देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता और बिजली बिलों के भुगतान में मोहलत देने का निर्णय लिया है. इसके तहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली राशि के बराबर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. वहीं, प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों का भुगतान तीन महीने के लिए स्थगित रहेगा.
फसल नुकसान पर अतिरिक्त सहायता
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फैसले के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित आपदा राहत के अतिरिक्त समान राशि मिलने से फसल नुकसान झेल रहे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उन्हें आगामी कृषि व औद्यानिकी गतिविधियां जारी रखने में सहायता मिलने की उम्मीद है.
बिजली बिलों में तीन महीने की राहत
ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है. इससे किसानों पर फिलहाल बिजली बिलों का वित्तीय दबाव कम होगा और उन्हें नुकसान से उबरने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा.
केसीसी ऋण पर केंद्र से अनुरोध
राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण की अदायगी में भी राहत दिलाने का प्रयास करेगी. इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर ऋण चुकाने की अवधि तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध किया जाएगा. यह राहत केंद्र सरकार से किए जाने वाले अनुरोध के जरिए मांगी जाएगी.
किसानों के हित में कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई कठिनाइयों से उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाने की बात कही.
राज्य सरकार के फैसलों के तहत प्रभावित किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता और बिजली बिल भुगतान में राहत मिलेगी. वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी स्थगित करने का फैसला केंद्र सरकार के अनुरोध पर निर्भर करेगा.
