नई दिल्ली
भारतीय वायु सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने वाली है. वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बताया कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों का पहला स्कॉड्रन चालू वित्तीय वर्ष के अंदर वायु सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा. यह बयान भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
शुरुआती एलसीए तेजस विमान में वायु सेना ने चार प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बताई थी. इन सुधारों के लिए वायु सेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के साथ मिलकर काम किया. एयर चीफ के अनुसार इन चार क्षेत्रों में सुधार का काम लगभग पूरा हो चुका है।
नए DRDO विकसित हथियारों को विमान में एकीकृत किया गया है. व्यापक उड़ान परीक्षण भी किए गए हैं. इन अपग्रेड्स से मार्क-1ए ज्यादा सक्षम, भरोसेमंद और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप बन गया है.एलसीए मार्क-2 विमान अगले साल रोलआउट होने की उम्मीद है।
इसके अलावा भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA कार्यक्रम पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. एलसीए प्लेटफॉर्म के लिए विकसित की गई तकनीकें भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, खासकर स्टेल्थ विमानों में इस्तेमाल होंगी. इससे भारत की विमानन तकनीक में निरंतर प्रगति सुनिश्चित होगी।
व्यापक सहयोग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक
एलसीए तेजस के विकास में पूरे देश के करीब 600 से 700 कार्य केंद्रों और प्रयोगशालाओं ने योगदान दिया. इनमें आईआईटी, सीएसआईआर की लैब्स और रेलवे की प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं. यह दर्शाता है कि यह सिर्फ एक विमान परियोजना नहीं बल्कि पूरे देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता का नतीजा है।
वर्तमान में भारतीय वायु सेना को पुराने विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और नए विमान जोड़ने की जरूरत है. एलसीए मार्क-1ए के आने से स्कॉड्रन की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और विदेशी निर्भरता घटेगी. यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा तथा रक्षा उत्पादन में रोजगार और तकनीक विकास को बढ़ावा देगा. लंबे समय में मार्क-2 और एएमसीए जैसे कार्यक्रम भारत को वैश्विक विमानन शक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।
कुल मिलाकर एयर चीफ का यह बयान सकारात्मक संकेत देता है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही वायु सेना को इसका ठोस लाभ मिलने लगेगा।


